कार्यक्रम की रूपरेखा

विकसित पंचायत पहल के लिए क्षमता का विकास करना क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) का एक प्रायोगिक कार्यक्रम है जिसकी संकल्पना मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर विकेंद्रीकृत प्रशासन की बुनियाद के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए की गई है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तरीय अधिकारियों दोनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए तैयार की गई है जिससे वे अपने संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

यद्यपि पंचायतों को 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सशक्त बनाया गया है फिर भी जमीनी स्तर पर क्षमता में निरंतर अंतर बने रहने के कारण कारगर योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन करने, सेवा देने और नागरिक जुड़ाव में अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं। विकसित पंचायत पहल सक्षमता आधारित दृष्टिकोण अपनाकर इस चुनौती का सामना करती प्रतीत होती है क्योंकि पंचायत पदाधिकारियों से जो अपेक्षाएं हैं, इन भूमिकाओं के निर्वहन के लिए जिन सक्षमताओं की आवश्यकता होती है और उनकी सहायता के लिए जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है यह उन पर फोकस करती है।

इस कार्यक्रम की अभिकल्पना एक प्रायोगिक प्रयास के रूप में की गई है जिसका कार्यान्वयन चार राज्यों – असम, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश की लगभग 60 ग्राम पंचायतों में किया जाना है। इस प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत एक साझा डिजाइन फ्रेमवर्क बनाए रखते हुए स्थिति अनुसार अंगीकरण किया जाना है जिसमें आयोग को प्रमाण देने होंगे, प्रणालियों को सुधारना होगा और ऐसे मॉडल विकसित करने होंगे जो कार्यान्वयन और विस्तार योग्य हों। इसका दूरगामी उद्देश्य पीआरआई संस्थाओं के लिए पंचायती राज मंत्रालय की भागीदारी में राष्ट्र स्तरीय रणनीतियां बनाना है।

भविष्य की योजना

यह कार्यक्रम अब चयनित पंचायतों में पूर्ण स्तर पर कार्यान्वयन के लिए तैयार है, निरंतर प्रगति निगरानी, मिडलाइन मूल्यांकन और फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंगीकरण परिष्कार चल रहे हैं। भविष्य में उन्नयन के लिए प्रक्रियाओं और परिणामों का प्रलेखन शुरू किया जाएगा। आयोग पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ जुड़ा रहेगा जिससे राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकताओं के साथ जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके।