1. अनुकूल वातावरण का निर्माण
  2. ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की पहचान और प्राथमिकता - {इसके लिए योजना बजट का 2-3%}
  3. बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग
  4. क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना
  5. निगरानी और कार्यान्निवित
  6. सामान्य समर्थन अवसंरचना (एसडीसी, स्वान, सीएससी आदि..)
  7. मिशन मोड परियोजनाएं (ए) और भूमि अभिलेख
  8. पासपोर्ट और वीज़ा, विशिष्ट राष्ट्रीय आईडी
  9. ई-गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा
  10. ज्ञान प्रबंधन
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