कई सिफारिशें थीं जैसे:

1. पुलिस के खिलाफ शिकायतें
2. दांडिक न्याय आयोग की नियुक्ति
3. पुलिस की भूमिका
4. पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप
5. सेवा का वैधानिक कार्यकाल
6. पुलिस प्रमुख का चयन
7. स्थानांतरण/निलंबन आदेश
8. पुलिस और कमजोर वर्ग
9. अधिकारियों की पोस्टिंग
10. कष्टप्रद गिरफ्तारियों से बचने के लिए दिशानिर्देश
11. पुलिस स्टेशन को अग्रिम धन का प्रावधान
12. एफआईआर का पंजीकरण
13. गवाहों के बयान
14. अपराध के पीड़ितों को चुराई गई संपत्ति की बहाली
15. अपराधों का शमन
16. गिरफ्तारी के बारे में सूचना
17. थर्ड डिग्री तरीकों का उपयोग
18. अदालतों का निरीक्षण
19. गवाहों की उपस्थिति
20. पुलिस में भर्ती
21. मनोवैज्ञानिक परीक्षण
22. प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकन
23. जिला मजिस्ट्रेट का नियंत्रण,खराब पुलिस जनसंपर्क के कारण
24. पुलिस में ऊर्ध्वाधर संचार
25. अपराध पीड़ित
26. पारदर्शिता की आवश्यकता
27. महिला पुलिस
28. के लिए अधिकारियों की पदोन्नति
29. के लिए परीक्षाएं केंद्रीय आईपीएस कैडर का निर्माण
30. प्रमुख शहरों के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली
31. सांप्रदायिक दंगे
32. बल में आरक्षण
33. कानून और व्यवस्था के कर्मचारियों से जांच कर्मचारियों को अलग करना
34. पुलिस स्टेशनों के लिए मानदंड
35. नागरिक पुलिस पदानुक्रम का पुनर्गठन
36. पुलिस बल का प्रबंधन ,सशस्त्र पुलिस बलों के लिए केंद्रीय कानून
37. एक केंद्रीय पुलिस समिति की स्थापना
38. एक अखिल भारतीय पुलिस संस्थान की स्थापना
39. पुलिस जवाबदेही
40. सुरक्षा की वापसी
41. एक मॉडल पुलिस अधिनियम का अधिनियमन

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