1. आयोग ने जनवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने अधिकांश सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया और जुलाई 1997 में पैकेज की घोषणा की।
2. सिफ़ारिशें 1-1-1996 से लागू की गईं।
3. न्यूनतम प्रारंभिक वेतन को 750/-रुपये से संशोधित कर रु. 2550/-किया गया है।
4. आयोग ने वेतनमानों की संख्या 51 से घटाकर 34 करने की सिफ़ारिश की ।
5. इसकी सिफारिशों में से एक सरकारी कार्यबल में लगभग 30% की कटौती करना था।
6. आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने को सरकार के आकार में कमी, दक्षता और प्रशासनिक सुधारों के मुद्दों से जोड़ा जाना चाहिए।

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