1. राजनीतिक फंडिंग में सुधार (कार्रवाई की आवश्यकता नहीं)
  2. दल-बदल विरोधी कानून को सख्त बनाना
  3. आरोप पत्र के आधार पर व्यक्तियों की अयोग्यता
  4. मुख्य चुनाव आयुक्तों/आयुक्तों का चयन कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए
  5. चुनाव याचिकाओं (विशेष चुनाव न्यायाधिकरण) का शीघ्र निपटान (स्वीकृत नहीं),
  6. आंशिक राज्य वित्त पोषण की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए
  7. सदस्यता के लिए अयोग्यता के आधार,
  8. सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के सभी मामलों का विवरण वाला एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिए। यह डेटाबेस सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए.
  9. मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचा (आचार संहिता की नकल)
  10. पीएम और सीएम को आचार संहिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए
  11. आचार आयुक्त के पद का सुझाव दिया
  12. लाभ का पद
  13. सभी लोक सेवकों के लिए लोक सेवा मूल्यों को परिभाषित किया जाना चाहिए
  14. राष्ट्रीय न्यायिक परिषद
  15. अभियोजन स्वीकृति (एनए)
  16. मुखबिरी करने वालों को संरक्षण
  17. अनुच्छेद 310 और 311 को निरस्त किया जाना चाहिए (NA)
  18. लोकपाल (ए-एनएन) और लोकायुक्त (ए) (प्रथम एआरसी-सुदृढीकरण)
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