1. नया भूमि अधिग्रहण कानून
  2. एसईजेड प्रधान कृषि क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए।
  3. भूमि
  4. जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे
  5. जल संबंधी मुद्दे (राष्ट्रीय जल कानून लागू करने की आवश्यकता)
  6. पूर्वोत्तर में प्रशासन में क्षमता निर्माण
  7. जिन पुलिस स्टेशनों में एससी और एसटी की संख्या अधिक है, वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती ऐसे समुदायों की आबादी के अनुपात में होनी चाहिए।
  8. अंतर-राज्य असमानताओं में महत्वपूर्ण कमी लाने वाले राज्यों (विकसित राज्यों सहित) को पुरस्कृत करने की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।
  9. पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए) को इंडक्शन स्तर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के प्रमुख उन्नयन की आवश्यकता है। उग्रवाद से निपटने के लिए अन्य क्षेत्रों के सिविल पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एनईपीए भी विकसित किया जा सकता है।
  10. एमएनआईसी परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की जरूरत है।
  11. पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रचलित मानदंडों और प्रथाओं की बेहतर समझ और प्रसार प्राप्त करने के लिए पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।
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