वेजवुड कमेटी 1937 ने भी भारतीय रेलवे की समस्या पर चर्चा की।
भारतीय रेलवे जांच समिति, 1947 ने रेलवे के कामकाज का एक सामान्य सर्वेक्षण कराया गया । हालाँकि इसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के सवाल का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यह राय व्यक्त की गई कि यह अस्तित्व में है और इस पर नज़र रखने की आवश्यकता है।
अत: 1955 में जेबी कृपलानी के नेतृत्व में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति का गठन किया गया
रिपोर्ट में निम्नलिखित पर चर्चा की गई:
स्थापना में भ्रष्टाचार की समस्या
माल एवं पार्सल यातायात की बुकिंग
यात्रियों और सामान की बुकिंग
खानपान और वेंडिंग
इंजीनियरिंग अनुबंध: इंजीनियरिंग अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए मध्यस्थों का एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें उचित स्तर के तीन अधिकारी इंजीनियरिंग और लेखा शाखाओं से एक-एक और रेलवे की किसी अन्य शाखा सेएक अधिकारी शामिल हों।
प्रत्येक रेलवे पर वरिष्ठ वेतनमान में दावा निवारण अधिकारी का एक पद सृजित किया जाए।
सार्वजनिक शिकायतों पर सामान्य दक्षता
रेलवे की आंतरिक कार्यप्रणाली
रेलवे पर विशेष पुलिस प्रतिष्ठान और भ्रष्टाचार निरोधक संगठन का कार्य करना