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आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की। इसके अलावा, रिपोर्ट में नियुक्ति, सेवा की शर्तों, अधिकार क्षेत्र, लोकपाल के दायरे से बाहर किए गए मामलों, शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया और लोकपाल और लोकायुक्त की शक्तियों के बारे में बात की गई है।
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