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सेवा वेतन निर्धारित करने के लिए तीसरा वेतन आयोग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतन दरों के साथ उचित तुलना पर आधारित होगा। इसने सशस्त्र बलों के पारिश्रमिक को सिविल रोजगार के बराबर कर दिया।
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