1. अन्य एजेंसियों और कार्य बलों द्वारा केंद्र सरकार के व्यय का अधिक गहन अध्ययन आवश्यक है
  2. अंतर-विभाजिय रूप से कर्मचारियों के प्रसार कि समस्या पर विचार किया जाना
  3. सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए
  4. नए पदों को आवश्यक अवधि के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिए, जैसे कि छह महीने या एक वर्ष या उससे अधिक, जैसा भी मामला हो, और सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद नवीनीकृत नहीं होने पर स्वमेव से समाप्त हो जाना चाहिए।
  5. कार्मिक नीतियों में लंबित संरचनात्मक और संगठनात्मक परिवर्तनों के लिए विशेषज्ञ समूहों द्वारा विशेष आवश्यकताओं और सेवाओं का विस्तृत पेशेवर तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया जाए।
  6. साझा व्यावसायिक पृष्ठभूमि और कौशल के आधार पर विभिन्न सेवाओं का विलय
  7. सेवाओं में प्रतिवर्ष भर्ती में कमी की जाय
  8. लिपिक स्तर पर कार्य को कम सख्ती से विभाजित किया जाना चाहिए
  9. निचले स्तर पर कम पद और उच्च स्तर पर अधिक पद अधिक उत्कृष्ट मितव्यवस्था और दक्षता को जन्म देंगे
  10. विशिष्ट विभागों को व्यक्तिगत मामलों के निपटारे में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने तक ही सीमित रखना चाहिए, जिन्हें व्यक्तिगत परियोजनाओं से संबंधित मंत्रालयों द्वारा ध्यान में रखा जा सके।
  11. दोहराव अति-केंद्रीयकरण और अत्यधिक उच्च-स्तरीय मंजूरी को कम करने के लिए सरकार के कामकाज के तरीकों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है
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