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छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने 24 मार्च, 2008 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सौंपी। आयोग का 18 महीने का कार्यकाल 4 अप्रैल, 2008 तक था। इसने 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी होने के लिए वेतन को संशोधित किया।