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Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
1951 में एडी गोरवाला के तहत गठित एक सुधार समिति ने सार्वजनिक प्रशासन पर भारत की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की। गोरवाला समिति की रिपोर्ट ने एक प्रमुख राज्य क्षेत्र के साथ "मिश्रित" अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निजी उद्यम के लिए कुछ जगह की अनुमति देते हुए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नीति के बारे में विचारों और संस्थानों को औपचारिक रूप दिया। समिति की मुख्य सिफारिशों में प्रशासकों की भर्ती और प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करना और संसद/राज्य विधानमंडल योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ उनके संबंध शामिल हैं। इसने नई दिल्ली में एक अर्ध-सरकारी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना और सरकार के विभिन्न स्तरों पर संगठन और पद्धति (ओ एंड एम) प्रभागों की स्थापना की भी सिफारिश की।
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