1997

पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग (रत्नवेल पांडियन)

आयोग ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने को सरकार के आकार में कमी, दक्षता और प्रशासनिक सुधारों के मुद्दों से जोड़ा जाना चाहिए।

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