2005

पहली रिपोर्ट (आरटीआई) - दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग

सूचना का अधिकार सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने की कुंजी रहा है। सूचना तक पहुंच समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है। सुशासन के बिना, कोई भी विकासात्मक योजनाएँ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकती हैं। सुशासन के चार तत्व हैं।

  • पारदर्शिता
  • जवाबदेही
  • पूर्वानुमान
  • सहभागिता
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