2005

12वीं रिपोर्ट (नागरिक केंद्रित प्रशासन-शासन का केंद्र बिन्दु)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने शासन को नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धांत दिए हैं: कानून का शासन - शून्य सहनशीलता रणनीति, संस्थानों को जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना, विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, सिविल सेवा सुधार, शासन में नैतिकता, प्रक्रिया सुधार, शासन की गुणवत्ता का आवधिक और निष्पादन मूल्यांकन।

प्रशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए, द्वितीय एआरसी ने निम्नलिखित रणनीतियों, प्रक्रियाओं, उपकरणों और तंत्रों की जांच की है: शासन को नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए री-इंजीनियरिंग के तरीके, उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, स्वतंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, शिकायत निवारण तंत्र, सक्रिय नागरिक भागीदारी - सार्वजनिक-निजी भागीदारी